शिमला: जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ मंगलवार को उपायुक्त आदित्य नेगी ने समीक्षा बैठक की. बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. उन्होंने जिला में किराये पर चल रहे सभी तहसील और उप-तहसील कार्यालय का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा. क्षेत्र में कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का चयन कर भेजने के आदेश दिए ताकि विभाग के अपने कार्यालयों को बनाया जा सके.

सभी शिकायतों का निपटारा

डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 19वें जनमंच तक की सभी समस्याओं का निपटारा किया जा चुका है. करयाली में आयोजित जनमंच की 45 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, बाकि बची शिकायतों का जल्द ही निपटारा किया जाएगा.

402 शिकायतों का निपटारा

उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में सुगम सुविधा के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 2020 से अब तक ई-प्रमाण के 8 हजार 226 प्रमाण पत्र, 24 हजार 265 नकल तथा हिमरिस के 3 हजार 127 पंजीकरण किया गया है, जिसके तहत लगभग 12 लाख रुपये अर्जित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि ई-समाधान के अंतर्गत अक्टूबर, 2020 से अब तक 412 शिकायतें प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें से 402 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.

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अधिकारियों को दिए निर्देश

उपायुक्त ने अधिकारियों को आम आदमी की जनमंच, ई-समाधान एवं अन्य माध्यमों से मिल रही समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि जिले के समस्त उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व अपील एचपीपीपीएल अधिनियम, सड़क किनारे नियंत्रण अधिनियम, सीमांकन, राजस्व प्रविष्टियों में सुधार, अतिक्रमण, परिवर्तन व बंटवारा आदि के अधिकतर मामलों का निपटारा किया जा चुका है. लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

गौसदन का कार्य भी शुरू करने के आदेश

डीसी ने राजस्व अधिकारियों को जिला में बन रहे राजस्व सदनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विभाग को इसका लाभ प्राप्त हो सके. जिले में विभिन्न स्थानों पर बनने जा रहे गौसदन का कार्य भी शुरू करने के आदेश दिए ताकि इससे आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान मिल सके. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत की जाने वाली वसूली को प्राथमिकता के आधार पर एक महीने के भीतर की जाए, ताकि गलत खातों में जमा राशि वापस सरकार को जमा हो सके.

शस्त्र लाइसेंस की जांच करने के आदेश

उपायुक्त समस्त उपमंडलाधिकारियों को क्षेत्र में जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच करने के आदेश दिए. अवैध रूप से बने लाइसेंस को खारिज करने को कहा गया ताकि इसका दुरूपयोग न हो. उन्होंने उपमंडलाधिकारियों को क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ निरंतर बैठक कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक कार्यों में देरी न हो. जिला के समस्त राजस्व अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके.

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