अब RTO कार्यालय में आएगी पारदर्शिता, जयपुर रिजन के कार्यालय में लगेंगे CCTV कैमरे
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परिवहन विभाग ने जयपुर rto रीजन के सभी आरटीओ कार्यालय के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए rto की ओर से सभी कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने की तैयारियां कर ली गई है. ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लग जाने से विभाग में दलाल प्रथा खत्म होगी. साथ ही जनता को सहूलियत भी मिलेगी.

जयपुर. प्रदेश में परिवहन कार्यालय अंतर्गत दलालों की आवाजाही को बंद करने और जनता के काम के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से नई कवायद की जा रही है. बता दें कि जयपुर के सभी जिला परिवहन कार्यालय में अब परिवहन विभाग की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारियां की जा रही है.

अब RTO कार्यालय में आएगी पारदर्शिता

इसकी प्रक्रिया भी परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है. यह कैमरे कार्यालयों में लाइसेंस आरसी परमिट गुड्स सहित सभी अन्य शाखाओं में लगाए जाएंगे. जिससे की परिवहन विभाग के अंतर्गत चलने वाला भ्रष्टाचार का खेल खत्म हो सके. साथ ही जनता के कार्य के अंतर्गत पारदर्शिता विभाग की ओर से लाई जा सके. वहीं, दलालों पर पाबंदी भी इनके कैमरों की ओर से परिवहन विभाग की तरफ से जाएगी.

आरटीओ कार्यालय में जनता से जुड़े कामों में भ्रष्टाचार की शिकायतें कई बार देखने को मिली है. वहीं, rto के अंतर्गत बाहरी लोगों और बाबू की मिलीभगत के कारण जनता की जेब काटी जाती है. लेकिन अब परिवहन विभाग की ओर से जयपुर रीजन के सभी कार्यालय के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जनता को राहत भी दी जाएगी.

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वहीं, जयपुर रीजन के झालाना आरटीओ कार्यालय जिले का मुख्य कार्यालय है. यहां पर रोजाना 2 हजार लोगों की आवाजाही भी होती है और जगतपुरा आरटीओ कार्यालय भी एक मुख्य कार्यालय है. जगतपुरा में लाइसेंस गुड्स ट्रांसपोर्ट पैसेंजर वाहन का काम भी किया जाता है. यहां करीबन 1 हजार लोग रोज आते जाते हैं. विद्याधर नगर में भी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही लगी रहती है. इसके अलावा जिले के दूदू, कोटपूतली, शाहपुरा परिवहन कार्यालय में भी कैमरे लगेंगे.

इसमें सुधार की जरूरत..

  • परिवहन मंत्री कई बार कर चुके हेल्पडेस्क व्यवस्था लागू करने की घोषणा, लेकिन अभी तक नहीं हुई लागू
  • आरटीओ कार्यालय में बाबुओं के पास बाहर ही लोग कर रहे कार्य, जिनके नहीं हैं कोई रिकॉर्ड
  • आरटीओ कार्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कोई नहीं पाबंदी, दलाल जाते हैं सीधे अधिकारियों तक
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