जयपुर. मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने सोमवार को शासन सचिवालय मे आधार परियोजना की राज्य में प्रगति एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी बैठक ली. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से यूआईडीएआई, नई दिल्ली के डिप्टी डाइरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी जुड़े. बैठक में मुख्य सचिव ने 0 से 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के कम आधार नामांकन को चिन्ताजनक बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसे प्राथमिक सूची में रखते हुए प्लान के साथ कार्य करें.

उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिये कि अस्पतालों में होने वाले संस्थागत प्रसव के दौरान ही शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र के साथ उनको आधार नामांकन के लिए जोड़ने की तैयारी आरम्भ करना सुनिश्चित किया जाए. आर्य ने बताया की आधार नामांकन में राज्य में 5-18 आयु वर्ग में 70 प्रतिशत एवं 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में शत प्रतिशत की स्थिति रही है. उन्हाेंने इस पर संतोष व्यक्त किया. आर्य ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं सुपरवाइजर भी शिशुओं के आधार नामांकन की प्रक्रिया में गति ला सकते हैं. बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा कि पिछले 8 माह कोविड महामारी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका आधार नामांकन के कार्य बंद रहे थे. इस कारण 0 से 5 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में आधार नामांकन कम हुए, बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त वीरेन्द्र सिंह एवं राजस्थान आधार परियोजना के विशेषाधिकारी विवेक कुमार भी उपस्थित थे.

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ये जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से...

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा, सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, गृह विभाग के सचिव एन.एल.मीणा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के.के.पाठक, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित बैंकों और पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया.