जयपुर विकास आयुक्त ने अधिकारियों को एक करोड़ रुपए से अधिक राशि की जनकल्याणकारी योजनाओं की सूची, नगर विकास विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश/निर्णय, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों को रियायती दर पर आवास भूखंड आवंटन की सूची, डिस्पोजल नियम- 1974 के तहत पत्रकारों को लॉटरी से आवंटित भूखंडों की सूची, जनकल्याण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पन्नाधाय योजना के अंतर्गत निराश्रित, अकेली और भूमिहीन महिलाओं को जोन- 12 में भूखंड आवंटित करने, और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नियमों की अवहेलना करने पर विकास कर्ताओं को दी गई छूट वापस लेने के निर्देश दिए.
जयपुर. जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअली साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें ये प्रमुख निर्णय लिए गए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास/भूखंडों का बिना लॉटरी के आवंटन, अखबार में विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं करवाया जाना, कब्जा उचित रूप से नहीं दिए जाने और बिल्डर्स द्वारा प्रोबेशन 3बी के अंतर्गत छूट लेते हुए योजना के प्रकाशित विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त अन्य वर्ग के लिए आवंटन प्रक्रिया दर्शाए जाने जैसे नियमों की, विकास कर्ताओं द्वारा अवहेलना किए जाने पर विकास कर्ताओं को जीडीए द्वारा दी गई छूट वापस लेने के संबंध में उपायुक्तों को नोटिस जारी किए गए.
जेडीए द्वारा निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे भूखंडों की नीलामी कर योजनाओं में विकास कार्य करवाए जाने के संबंध में भी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए. इस दौरान बीते वर्षों में अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंग्स पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण जेडीए की वेबसाइट पर श्रेणीवार अपलोड करने के निर्देश दिए गए. ताकि आमजन धोखाधड़ी और जालसाजी से बच सकें. वहीं जयपुर शहर की मुख्य सेक्टर सड़कों के शेष रहे निर्माण को प्राथमिकता से पूरा करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया. इसके अलावा लाल कोठी और जालूपुरा के विधायक आवासों के ध्वस्तीकरण, भूमि की प्लानिंग और मार्केट सर्वे किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित करने का भी फैसला लिया गया.
यह भी पढ़ें: हेरिटेज निगम क्षेत्र में सीकर हाउस में बेशकीमती जमीन को कराया मुक्त, ग्रेटर निगम में अस्थाई अतिक्रमण पर की कार्रवाई
जालूपुरा के विधायक आवासों की भूमि की प्लानिंग व्यवसायिक, होटल और हेरिटेज रूपरेखा के साथ किए जाने और लाल कोठी विधायक आवासों की भूमि की प्लानिंग ग्रुप हाउसिंग उपयोग के तहत किए जाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही वेस्ट वे हाइट्स योजना की सभी बाधाओं को दूर करते हुए जल्द विकास कार्य करने के लिए शिविर आयोजित कर काश्तकारों/किसानों की समस्याओं और प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए. योजना में संपूर्ण विकास कार्य और मूलभूत सुविधाएं भी जल्द विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जेडीए ने सभी संबंधित अधिकारियों को लीज राशि बकायेदारों की सूची तैयार कर लीज राशि जमा करवाने के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए.
यह भी पढ़ें: हिंगोनिया गौशाला में 50 लाख खर्च कर बनेगी नंदी शाला, ग्रेटर नगर निगम ने शुरू की ट्रेड लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा
वहीं जेडीए द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, अल्प और मध्यम आय वर्ग के लिए आरक्षित किए गए फ्लैट और भूखंडों की लॉटरी 26 फरवरी को निकाली जाएगी. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आरक्षित 15 प्रतिशत भूखंड फ्लैट पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 में निरस्त एवं आवंटन के लिए दोबारा उपलब्ध ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/ एमआईजी-ए फ्लैट्स की विभिन्न श्रेणियों की लॉटरी निकाली जाएगी.
उधर, प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जेडीए स्वामित्व की करीब 4 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया. इसके साथ ही निजी खातेदारी की करीब 5 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, और ग्राम नांगल सुसावतान गैर में मुमकिन रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया.
