
धौलपुर में बेरोजगार वेल क्वालिफाइड युवाओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है. जिसमें उप निरीक्षक सीधी भर्ती-2021 में आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने की मांग की गई है.
धौलपुर. जिले के बेरोजगार वेल क्वालिफाइड युवाओं ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है. ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं ने उप निरीक्षक सीधी भर्ती-2021 में आयु सीमा में 5 वर्ष वृद्धि करने की मांग की है. जिसमें लगभग 6 वर्ष के अंतराल के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक सीधी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है.
इस अवधि के दौरान जिले के सैकड़ों की तादात में वेल क्वालिफाइड युवा भर्ती से वंचित रह जाएंगे. बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे युवाओं ने बताया कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान उपनिरीक्षक सीधी भर्ती-2021 की विज्ञप्ति जारी की है. लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं, बेरोजगार युवाओं ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद पुलिस उप निरीक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी की है.
उन्होंने बताया कि भर्तियों के बीच 6 वर्ष का लंबा अंतराल हो रहा है. 6 वर्ष का लंबा समय होने के काम जिले के योग्यता रखने वाले सैकड़ों की तादात में युवा आयु सीमा के कारण भर्ती से वंचित रह कर बेरोजगार हो रहे हैं. इसके अलावा बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि आयु सीमा का निर्धारण कर अन्य राज्यों की तरह 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष की अवधि की जाए. साथ ही आयु सीमा की गणना 1 जनवरी-2022 के स्थान पर 1 जुलाई-2021 की जाए.
बेरोजगार युवाओं ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण हजारों युवा मौजूदा वक्त में बेरोजगार हो चुके हैं. ऐसे में 5 वर्ष की आयु सीमा में राज्य सरकार छूट प्रदान करे. उन्होंने बताया कि पिछली भर्ती 2016 से हटाए गए 227 पदों का अगर समायोजन 2016 की भर्ती में नहीं किया जा सका है, तो उन युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए सरकार को एक अवसर और देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और एसबीसी के जो कर्मचारी वर्ग के अभ्यर्थी हैं. उनको भर्ती में 3 वर्ष का आयु सीमा में लाभ देना चाहिए. इन अभ्यर्थियों के लिए सरकार को 30 वर्ष के स्थान पर 33 वर्ष करना चाहिए. इसके अलावा युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर गंभीर होकर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बेरोजगार सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.