आगरा : जिले में नगर निगम के सदन कक्ष में सोमवार पुनरीक्षित बजट के आय-व्यय वर्ष 2020-21 को लेकर बैठक की गई. इसमें मुख्य वित्त अधिकारी पवन कुमार ने नगर निगम के विभिन्न मदों में व्यय होने वाली धनराशि का ब्योरा पेश किया. इसके साथ ही पार्षदों ने नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव दिए. लगभग ढाई घंटे तक चली बैठक में पुनरीक्षित बजट के तमाम आय और व्यय के बिंदुओं पर चर्चा हुई. अंत में तमाम संशोधन और सर्वसम्मति से महापौर नवीन जैन ने पुनरीक्षित बजट आय-व्यय वर्ष 2020-21 को पास कर दिया. इस मौके पर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, अपर नगर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह, जलकल जीएम आर एस यादव, मुख्य वित्त अधिकारी पवन कुमार आदि मौजूद रहे.

टैक्स वसूली करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की होगी जांच

बैठक में विज्ञापन कर के रूप में उचित वसूली न होने का मुद्दा भी उठाया गया. इस पर महापौर नवीन जैन ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी विज्ञापन कर से होने वाली आय को बढ़ाने पर उचित ढंग से विचार नहीं कर रहे हैं. इसके चलते बजट में तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम की विज्ञापन पॉलिसी को लेकर विज्ञापन विभाग के कुछ लोग जानबूझकर होटल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री मालिकों को नोटिस भेजकर खानापूर्ति कर रहे हैं. प्रॉपर टैक्स वसूलने करने के बजाय लाखों का नोटिस भेज देते हैं. यह गलत है.

नामांकन में लापरवाही पर नाराज हुए महापौर

ऑनलाइन नामांकन में की जा रही लापरवाही को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई. महापौर ने गुदड़ी मसूर खां के एक मामले को सामने रखते हुए कहा कि फर्जी नामांकन हो रहे हैं. मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, लेकिन मकान मालिक किसी और को बना दिया जा रहा है. यह गंभीर लापरवाही है. कई अधिकारी बिना सत्यापन के ही काम कर रहे हैं.

बैंक गारंटी नहीं तो खुदाई की अनुमति नहीं

पुनरीक्षित बजट की आय पर चर्चा करते हुए रोड कटिंग चार्जेस पर तमाम पार्षदों ने शिकायत की. उनका कहना था कि शासन के निर्देश पर कई प्राइवेट कंपनियां सड़क किनारे खुदाई तो कर देती हैं लेकिन उसकी सही तरीके से मरम्मत नहीं करती. इसके चलते नगर निगम की नई सड़कें भी खस्ताहाल होती जा रही हैं. इस समस्या का समाधान करते हुए महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा जिस वार्ड में प्राइवेट कंपनी रोड कटिंग करेगी, वहां नगर निगम की अनुमति के पत्र की एक कॉपी पार्षद को भी दी जाएगी. साथ ही कंपनी यदि सड़क को सही तरीके से नहीं भरती तो तो नुकसान की भरपाई करने के लिए निगम कंपनी के बैंक ड्राफ्ट को कैश करा लेगा.

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए दिया धन्यवाद

सदन में पार्षद शरद चौहान ने महापौर नवीन जैन और नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से आगरा शहर में कूड़े के निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट से 'वेस्ट टू एनर्जी प्लांट' की अनुमति मिल गई है.

इन्हे लगाई जाएगी वैक्सीन

बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार से बजट मिलने के बाद शासन से नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, विधायक और सांसदों को कोरोना वैक्सीन लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं. इसलिए वैक्सीनेशन की तारीख निश्चित कर ली जाए, जिससे सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके.