लखनऊ: राजधानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में 'बजट पर चर्चा -2021 कार्यक्रम का आयोजन हुआ. प्रदेश सरकार ने सत्र 2021-2022 के वार्षिक बजट पर हुई चर्चा में युवाओं ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभाविप के प्रांत मंत्री अंकित शुक्ला रहे.

'बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किया नवीन प्रयोग'
इस दौरान अंकित शुक्ला ने बताया कि बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने एक नवीन प्रयोग करने का प्रयास किया है. हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय खोलना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, मेडिकल कालेज की स्थापना और प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगी.

'नि:शुल्क टेबलेट देने का करते हैं स्वागत'

लविवि के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की छात्रा मुस्कान उपाध्याय ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने छात्रों को संस्कृति से आधुनिकता की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न किया हैं. इसी क्रम में सरकार ने गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए प्रतियोगी छात्रों को नि:शुल्क टेबलेट प्रदान करने की बात की है. इसका हम छात्र स्वागत करते हैं.

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'डिजिटल विलेज बनाने का प्रयास सराहनीय'

लविवि के विधि संकाय के छात्र अरविंद पंवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को आधुनिक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकतर गांव को डिजिटल विलेज बनाने का राज्य सरकार का प्रयास सराहनीय है. आर्थिक रूप से कमजोर लोक कलाकारों को मासिक 2000 रुपये देने का प्रस्ताव भी प्रशंसनीय है.

'इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है ध्यान'

लविवि के असिस्टेंट प्रो. किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रथम दिन से राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को विकसित करने में प्रयासरत है. इसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1107 करोड़ रुपये, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 7689 करोड़ रुपये, सड़क और पुलों के लिए 12, 441 करोड़ रुपये और 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित कर सराहनीय कार्य किया है.