लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण 16 व्यवसायिक और बल्क सेल की संपत्तियों के निस्तारण के लिए बुधवार को बैठक करेगा. बड़ी संख्या में रिक्त कार्मशियल स्पेस पर अवैध कब्जे हो गए हैं. सिटी स्टेशन सुभाष मार्ग पर व्यवसायिक भूखंड संख्या 5-ए, बी, सी, डी और ई का निबंधन हो चुका है. अभियंत्रण विभाग ने कब्जा भी दे दिया है, लेकिन रेलवे से विवाद होने के कारण आवंटियों को निर्माण कार्य में समस्या आ रही है.

एलडीए उपाध्यक्ष ने बुधवार को बुलाई बैठक

ऐसे ही 16 व्यवसायिक संपत्तियों के निस्तारण को लेकर उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक कर हल निकाला जाएगा. बैठक में सचिव लविप्रा, मुख्य नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता जोन एक, दो, चार व छह, तहसीलदार अर्जन, व्यवसायिक/बल्क सेल अनुभागों के अनुभाग अधिकारी एवं एजेंडा से संबंधित योजना सहायक के साथ ही अवर अभियंता राजेश श्रीवास्तव जोन एक उपस्थित रहेंगे. बैठक में तालकटोरा रोड स्थित नंदा खेड़ा में बना कामर्शियल कम आवासीय काम्पलेक्स जर्जर हो चुका है. यही हालात फैजाबाद रोड पर कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स की भी है. इनके रख-रखाव और संचालन को लेकर एलडीए ने ध्यान नहीं दिया. यहां अवैध कब्जे हो चुके हैं.

सम्पत्तियों के निस्तारण का बना है प्रस्ताव

संयुक्त सचिव व प्रभारी डीएम कटियार ने बताया कि इन संपत्तियों के निस्तारण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है. ऐशबाग स्थित राम नगर योजना में पार्क की जमीन पर करीब दर्जन भर दुकानें बना दी गईं, लेकिन प्राधिकरण इनका आवंटन करना भूल गया. हाल यह है कि यहां पर धोबियों ने कब्जा जमा लिया है. अब एलडीए इन्हें खाली कराने की योजना बना रहा है. इसके अलावा सरकारी संस्था श्रम कल्याण बोर्ड को गोमती नगर के विभूति खंड में भूखंड संख्या टीसी-17-वी और जानकीपुरम में एसियाटिक पैशफिक उड़िया सोसाइटी को भूखंड आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान में कब्जा होने के कारण खरीदारों को जमीन का कब्जा नहीं मिल पा रहा है. जमीन अधिग्रहण के बाद भी काश्तकार जमे हुए हैं. यह मुद्दा भी समीक्षा बैठक में रखा जाएगा.

शान-ए-अवध के पीछे खाली जमीन पर प्लॉट विकसित करने की तैयारी

गोमती नगर विस्तार में शान-ए-अवध के पीछे व्यवसायिक भूमि अभी रिक्त पड़ी है. यहां कामर्शियल प्लाट विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा सीजी सिटी में भूखंडों के निस्तारण, व्यवसायिक संपत्तियों के ओटीएस गणना के लिए डुप्लीकेट फाइल खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा. करीब 25 फाइलें गायब होने से ओटीएस में आवेदन करने वालों को लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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इनके भी निस्तारण की योजना

इसके साथ ही रिक्त भूमि पर स्कूल भूखंड सृजित करने, नीलगिरी इंफ्रा प्रा.लि. को आवंटित भूखंड का लीज प्लान बनाने, एचएएल को गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि के पैमाइश व फ्री होल्ड करने, ट्रांसपोर्टनगर योजना के पार्किंग में स्थित व्यवसायिक भूखंडों की नीलामी, विकल्प खंड में कार्नर के चबूतरों व भूखंडों के लीज प्लान न बन पाने का मामले और सेक्टर एन आशियाना में खसरा संख्या-1007 किला मोहम्म्दी पर सृजित 38 भूखंडों की रजिस्ट्री में अर्जनीय विवाद के निराकरण पर फैसला लिया जाएगा.