लखनऊ: योगी सरकार ने सोमवार को अपने कार्यकाल का पांचवां और अंतिम बजट पेश किया. यह बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का है. इस बजट में सभी बड़े शहरों को बड़ी-बड़ी सौगातें दी गई हैं. राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस शहर से जुड़ी कई योजनाओं के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि का निर्धारण किया है. सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये अकेले लखनऊ को दिए हैं. इनमें कुछ योजनाएं और संस्थाओं के लिए सीधे धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो कई अलग-अलग योजनाओं के तहत भी इस शहर को धनराशि मिली है.

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लखनऊ को मिली सौगातें-

• लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान.
• लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इनफेक्शन इनफेक्शियस डिजीज के तहत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना की व्यवस्था की गई है.
• एसजीपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है.
• इस बजट में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए प्रदेश में दो राजकीय औषधि निर्माणशालाएं, लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृढ करने एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
• लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने इस बजट के माध्यम से की है.
• प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना के लिए चयनित किये गए हैं. इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की है.
• लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा.
• कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने, बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराए जाने और 1000 क्षमता वाले निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गई है.
• लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है.
• इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
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