एक हजार करोड़ से बदलेंगे गांव में विकास की तस्वीर : सीएम योगी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया गया है. इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया गया है. इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत इस बार 1000 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का प्रावधान किया गया है. गांवों के विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. इस बजट में प्रदेश के गांवों में भी खेलकूद प्रोत्साहन को लेकर तमाम प्रावधान किए गए हैं.

आत्मनिर्भर यूपी के लिए है बजट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सबका साथ-सबका विकास और सब के भरोसे के संकल्प के अनुरूप लाया गया है. सर्व समावेशी सर्व कल्याणकारी बजट में समाज के सभी वर्गों गांव, गरीब, किसान तथा युवाओं के हितों का भरपूर ख्याल रखा गया है. यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला साबित होगा.

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ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा खेलकूद को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम की व्यवस्था के साथ ही गांवों में खेल के मैदान के लिए जमीन आरक्षित करने का काम किया गया है. अब हजारों गांवों में खेल के मैदान अलग से दिखाई देंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर हमारी सरकार बेहद गंभीर है. ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभावान युवा हैं. उन्हें खेलकूद का बेहतर माहौल देने को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं. बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है.


गांव स्तर पर विकसित होंगे गो-आश्रय स्थल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पंचायत स्तर पर गो-आश्रय स्थल की व्यवस्था के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है. हम इसे स्थानीय एनजीओ के माध्यम से संचालित करेंगे. उन्होंने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों के पुनरुद्धार व जनकल्याण योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

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घटिया पीपीई किट का उठा मुद्दा
विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कोरोना के संकट काल के दौरान पीपीई किट सहित अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. इस पर सदन में हंगामा भी हुआ. इस मामले में सरकार ने कहा कि जहां जो कमियां थीं या अनियमितता प्रकाश में आई थीं, उसकी जांच करा कर कार्रवाई की गई है.

स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार का उठा मुद्दा
विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्य सुनील सिंह साजन और कांग्रेस पार्टी के सदस्य दीपक सिंह ने कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सेवाओं में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया, इस पर सदन में हंगामा हुआ. स्वास्थ सेवाओं में भ्रष्टाचार के आरोप पर चिकित्सामंत्री जय प्रताप सिंह ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जहां जो गड़बड़ी या अनियमितता सामने आई थी, उसकी जांच करा कर कार्रवाई की गई है.

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