अहमदनगर - गेल्या वर्षी कोरोनाविषाणूचा प्रभाव वाढलेला असताना मार्च महिन्यापासून साधारण तीन महिने लॉकडाऊन काळात सर्व देश ठप्प होत उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका बसत दोन वेळच्या जेवणाची तारांबळ उडाली ती हातावर पोट असणाऱ्या पथविक्रेते आणि फेरीवाले विक्रेत्यांची. हातात असलेले तुटपुंजे भांडवल उदरनिर्वाहासाठी वापरल्याने लॉकडाऊन उठल्यानंतर भांडवलच नसल्याने जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. अशात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'पीएम स्वनिधी योजना' ही या वर्गासाठी सुरू करत त्यांना दहा हजार रुपयांचे खेळते भांडवल हातात दिले आणि त्याचा लाभ घेत हजारो पथविक्रेते-फेरीवाल्यांचे व्यवसाय आणि पर्यायाने संसार पुन्हा उभे राहिले.

महापालिका, नगरपालिका-नगर पंचायत यांनी केले सर्वे

हॉकर्स अर्थात पथविक्रेते, फेरीवाले यात रस्त्यांवर विक्री करणारे चहा-वडापावच्या टपऱ्या, फळ-भाजीपाला विक्रेते, मोची, चप्पल-बूट विक्रेते, कटलरी सामान विक्रेते आदीं अल्प भांडवलावर आणि स्वतःची जागा नसणारे अल्पउत्पन्न गटातील व्यावसायिक यांचा सर्वे पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजना अर्थात पीएम स्वनिधी योजनेसाठी केला गेला. हा सर्वे महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायत क्षेत्रात करण्यात आला. अहमदनगर जिल्ह्यात महापालिकेसह पंधरा पालिका आणि पंचायतीमध्ये हा सर्वे करण्यात आला. पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांडवल या योजनेद्वारे देण्यात येते. यात अहमदनगर महानगरपालिकेला चार हजार तीनशे चाळीस (४, ३४०) ऑनलाइन अर्ज आले होते, पैकी पात्र दोन हजार पस्तीस (२, ०३५) अर्ज अग्रणी बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विविध बँकांनी मंजूर केले असून आतापर्यंत एक हजार सहाशे सतरा (१, ६१७) अर्ज धारकांना विविध बँकांनी वितरित केले आहेत. या कर्जाची एक वर्षात परतफेड करायची असून नियमित हप्ते भरणाऱ्या लाभार्त्यांना सात टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे, तसेच डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या लाभार्त्यांना शंभर रुपये प्रतिमाहिना कॅशबॅक त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

नियमित हप्ते भरू पण वाढीव कर्ज मिळावे ही अपेक्षा

अहमदनगर शहरात याबाबत सर्वे झालेल्या लाभार्थ्यांशी चर्चा केली असता या योजनेमुळे कोरोनाकाळात बिघडलेली आर्थिक घडी पूर्ववत होण्यासाठी मोठी मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. याबद्दल अनेकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. मात्र त्याचबरोबर आम्ही वेळेत हप्ते फेडू मात्र कर्जाची रक्कम ही वाढवून मिळायला हवी, अशी एक सार्वत्रिक अपेक्षा लाभार्त्यांना व्यक्त केली आहे. हॉकर्स असोसिएशननेसुद्धा या योजनेबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

अग्रणी बँकेचा महत्त्वपूर्ण सहभाग, जिल्हा-राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणून कार्यरत आहे. अग्रणी बँकेचे जिल्हा प्रबंधक संदीप वालावलकर यांनी जिल्ह्यात पीएम स्वनिधी योजनेत दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम केले असल्याचे सांगताना योजनेद्वारे कर्ज मंजुरी आणि वितरणात जिल्हा राज्यात पुणे, नागपूरनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले. महापालिका व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील चौदा नगरपालिका-नगर पंचायती क्षेत्रात २, ४८८ एकूण प्रकरणांपैकी एक हजार आठशे अडुसष्ठ (१, ८६८) लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण झाले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात आतापर्यंत तीन हजार चारशे पंच्यांशी (३, ४८५) लाभार्त्यांना पीएम स्वनिधी योजनेद्वारे ३४ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे.

सर्वेत यांची झाली कर्जे प्रकरणे नामंजूर

पीएम स्वनिधी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज आवश्यक होते. त्यानंतर पालिकांकडे असलेल्या सर्वे व्यतिरिक्त सर्वेत नाव नसलेल्या अर्जदारांचा सर्वे करून त्यांना शिफारस पत्र पालिकांनी दिली होती. मात्र जुन्या कर्जाची परतफेड नसणे, सीबील स्कोर कमी असणे, आवश्यक कागदपत्रे नसणे तसेच एकाच कुटुंबातून एकापेक्षा अधिक सदस्यांनी योजनेसाठी अर्ज करणे या कारणास्तव काहींची प्रकरणे नामंजूर झाली असल्याचे अग्रणी बँकेकडून सांगण्यात आले.