जळगाव - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमध्ये पथविक्रेत्यांवर (हॉकर्स) विपरित परिणाम झाला आहे. या काळात अनेकांचे व्यवसाय बंद झाल्याने, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भर करून त्यांची उपजीविका पुन्हा सुरू व्हावी, या उद्देशाने 'पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' नावाने विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजना आणली आहे. मात्र, किचकट ऑनलाईन प्रक्रिया तसेच शासकीय अधिकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या चालढकलपणामुळे जळगावातील हजारो पथविक्रेते या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

अनेक पथविक्रेत्यांनी या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज केले आहेत. परंतु, बारकोड स्कॅन न होणे, आधारकार्ड आणि मोबाईल क्रमांक लिंक नसणे, पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन न होणे अशा कारणांमुळे पथविक्रेत्यांना अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे, शासकीय अधिकारी आणि बँका सहकार्य करत नसल्याने अनेकांसाठी ही योजना दिवास्वप्न ठरली आहे.

काय आहे योजना?

पथविक्रेत्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा सुरू करता यावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' नावाने विशेष सूक्ष्म पतपुरवठा सुविधा योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांना 10 हजार रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ही योजना 24 मार्च 2020 व त्यापूर्वी शहरात पथविक्री करत असलेल्या सर्व पथविक्रेत्यांना लागू आहे. विशेष म्हणजे, या पथविक्रेत्यांचे अ, ब, क आणि ड या चार प्रवर्गात वर्गीकरण केले आहे. या योजनेअंतर्गत पथविक्रेते एक वर्षाच्या परतफेड मुदतीसह 10 हजार रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज घेण्यास आणि त्याची दरमहा हप्त्याने परतफेड करण्यास पात्र असतील. सदर कर्ज विनातारण असेल. विशेष म्हणजे, विहित कालावधीमध्ये किंवा त्यापूर्वी कर्जाची परतफेड करणारे पथविक्रेते वाढीव मर्यादेसह पुढील खेळते भांडवल कर्जासाठी पात्र राहतील. या कर्जासाठी व्याजदर हा बँकांच्या प्रचलित व्याज दराप्रमाणे तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विहित कालावधीसाठी कर्ज परतफेड केल्यास ते 7 टक्के व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र होतील. व्याज अनुदानाची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात तिमाहीप्रमाणे जमा केली जाईल. सदर योजनेमध्ये डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना कॅशबॅकची सुविधा त्यांच्या बचत खात्यात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अशी आहे पथविक्रेत्यांची वर्गवारी

अ प्रवर्गात महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीने प्रदान केलेले प्रमाणपत्रधारक पथविक्रेत्यांचा समावेश आहे. ब प्रवर्गात महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेले पण प्रमाणपत्र नसलेले पथविक्रेते आहेत. क प्रवर्गात नागरी स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात वगळलेले किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहे; अशा पथविक्रेत्यांना नागरी संस्थांमार्फत शिफारस पत्र प्राप्त झालेले पथक विक्रेते आणि ड प्रवर्गात जवळपासच्या शहरी व ग्रामीण भागातील पथविक्रेते, ज्यांना नागरी संस्थांमार्फत शिफारस पत्र मिळाले आहे, अशा विक्रेत्यांचा समावेश आहे.

ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे उडतोय गोंधळ

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पथविक्रेत्यांना www.pmsvanidhi.mohua.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. जवळच्या नागरी सुविधा केंद्रात जाऊन हा ऑनलाईन अर्ज भरावा लागणार आहे. अर्ज भरण्यासाठी पथविक्रेत्यांना त्यांचा मोबाईल क्रमांक हा आधार कार्डशी संलग्न असायला हवा, तसेच ज्या बँकेत बचत खाते असेल त्या बचत खात्यासोबतही आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांक संलग्न असणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर करताना पथविक्रेत्यांना आधार कार्ड, बँक पासबुक, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो तसेच आधार कार्ड सोबत लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत सारी गुंतागुंत असल्याने अर्ज करण्यात अडचणी येतात.

पथविक्रेत्यांचे अनुभव त्यांच्याच शब्दांत

या विषयासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जनहित हॉकर्स संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र महाजन यांनी सांगितले की, 'पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' योजनेसाठी आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केला आहे. पण अजूनही त्याचा लाभ मिळालेला नाही. बँकांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. नीट माहिती दिली जात नाही. अनेकांचे आधारकार्ड आणि मोबाईल क्रमांक संलग्न नाहीत. अनेकदा तर ऑनलाईन पोर्टलवर रजिस्ट्रेशनच होत नाही. रजिस्ट्रेशन झाले तर बारकोड स्कॅन होत नाही. त्यामुळे तासनतास वेळ वाया जातो. बहुतांश पथविक्रेते हे अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षित आहेत. त्यांना ही ऑनलाईन प्रक्रिया कळत नाही. त्यामुळे खूप अडचणी येतात. अनेक जणांची तर योजनेचा लाभ घ्यायचाच नाही, अशी मानसिकता झाली आहे, असे महाजन म्हणाले.

हॉकर्स मंगला महाजन यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे आम्हाला खूप अडचणी आल्या. व्यवसाय मध्यंतरी ठप्प झाला होता. त्यामुळे उदरनिर्वाह कसा करायचा? हा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता या योजनेविषयी माहिती मिळाली. व्यवसायासाठी दोन पैसे मिळतील म्हणून बँकेत जाऊन चौकशी केली. पण अधिकारी व्यवस्थित माहिती देत नाहीत. उद्या या, परवा या असे सांगितले जाते. चकरा मारून झाल्या पण काही एक फायदा झाला नाही. कधी कधी कागदपत्रे नसतात. एक कागदपत्र दिले की दुसरे मागितले जाते. व्यवसाय सोडून बँकांमध्ये चकरा मारायला परवडणारे नाही. आता नाद सोडून दिला आहे, अशी उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली. तर रागीब बागवान म्हणाले, आम्ही अनेक जणांनी योजनेसाठी अर्ज केले. पण अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला नाही. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे ही सारी प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. केंद्र सरकारने थेट लाभ द्यायला हवा होता, असे बागवान यांनी सांगितले.

अवघ्या एक ते दीड हजार जणांना योजनेचा लाभ

जळगाव शहरात महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे साडेतीन हजार नोंदणीकृत हॉकर्स आहेत. तर अनोंदणीकृत हॉकर्सची संख्या सहा ते साडेसहा हजार इतकी आहे. नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत हॉकर्सची एकूण संख्या 9 ते 10 हजारांच्या घरात आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेचा लाभ मात्र, अवघ्या एक ते दीड हजार पथविक्रेत्यांना मिळाला आहे. महापालिकेत या योजनेबाबत मदतीसाठी संपर्क केंद्र आहे. परंतु, याची माहिती देखील बहुतांश विक्रेत्यांना नाही. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची जनजागृती हवी तशी झालेली नाही, हे यामुळे अधोरेखित झाले आहे.