नागपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने तेलुगू कवी वरवरा राव यांना प्रकृतीच्या कारणामुळे सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने जामीन मंजूर केल्याच्या आधारावर नागपूर खंडपीठाने राव यांचा जामीन मंजूर केल्याचे विधी तज्ज्ञांनी सांगितले. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली कारागृहात असलेले ८२ वर्षीय राव यांना प्रकृतीच्या कारणामुळे काल (सोमवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर आज नागपूर खंडपीठानेही त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

जामीन मिळालेले पहिलेच आरोपी -

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील एकूण १६ आरोपींपैकी जामिनाचा दिलासा मिळणारे राव हे पहिलेच आरोपी आहेत. राव यांना विविध आजार झाले आहेत. त्यांची प्रकृती बिघडत आहे. नवी मुंबईतील तळोजा तुरुंगातील रुग्णालयात योग्य उपचार त्यांना मिळाले नाहीत या कारणाखाली राव व त्यांच्या पत्नी हेमलता यांनी दाखल केलल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. यानंतर राव यांना विलेपार्ले येथील नानावटी खासगी रुग्णालयात १९ नोव्हेंबरला हलवण्यात आले होते. तेव्हापासून राव नानावटीमध्येच आहेत.

मानवाधिकार आयोगाचा हस्तक्षेप -

राव यांच्या जामिनाला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) विरोध केला. मात्र, तुरुंगातील रुग्णालयात आवश्यक सुविधा नाहीत. राव यांचे नमुनेही अधूनमधून तुरुंगाबाहेरच्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये पाठवण्यात येत होते. त्यांना स्मृतीभ्रंशासह अनेक आजार आहेत. खाटेवरून पडल्याने त्यांना दुखपतही झाली होती. अशात कोरोना झाल्याने त्यांची प्रकृती आणखी बिघडल्याचे राव यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. मानवाधिकार आयोगाला राव यांच्याबाबत हस्तक्षेप करावा लागला होता, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

हेही वाचा - शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी कवी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर

दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राव यांना जामीन मंजूर केला. त्यानंतर आता नागपूर खंडपीठानेही त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. जामीन देताना न्यायालयाने राव यांना अनेक अटी घातल्या आहेत. यापैकी कोणतीही अट मोडल्यास जामीन दिलासा रद्द करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद आहे.