ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4888 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 (ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ੳ ਲਈ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਮਜੀਠੀਆ
