ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲਵਰੀ ਛੱਡ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਵਜੋਂ